तथ्यजाँच भ्रामक सूचना

के मिडियामा आए जस्तै नेपाली सेनाले ‘यौन प्रकरण’मा मुछिएका तीन जनालाई बर्खास्त गरेको हो?


के मिडियामा आए जस्तै नेपाली सेनाले ‘यौन प्रकरण’मा मुछिएका तीन जनालाई बर्खास्त गरेको हो?

२०७७ फागुन २८ गते शुक्रबार देशका प्रमुख मिडियाहरुमा नेपाली सेनाले एक सहायक रथी (जर्नेल) र दुई महिला अधिकृतहरुलाई बर्खास्त गरेको समाचार प्रकाशन भएको छ। ती मिडियाहरुका अनुसार ‘यौन प्रकरणमा मुछिएका’ ती तीन जनालाई कारबाही गरिएको हो।

हामीले यो समाचारको तथ्य जाँच (फ्याक्ट चेक) गरेका छौँ।

कुन मिडियामा कस्ता समाचार?

राजधानी राष्ट्रिय दैनिकले ‘यौन प्रकरणमा मुछिएका जर्नेलसहित तीन जना बर्खास्त’ शीर्षकको समाचार लेखेको छ। समाचारको लिडलाइनमा ‘नेपाली सेनाले यौन प्रकरणमा मुछिएको प्रमाणित भएपछि एक जना बहालवाला सहायक रथी (जर्नेल) तथा महिला सैनिक अधिकृतहित तीन जनालाई बर्खास्त गरेको छ’ लेखिएको छ।

समाचारको तेस्रो अनुच्छेदमा ‘अनुसन्धानका क्रममा जर्नेल कार्कीमाथि गत वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत शान्ति स्थापनार्थ सुडानमा खटिँदा एक जना महिला सैनिक अधिकृत र त्यसपछि नेपाल आएर २८ नम्बर बाहिनीपतिमा रहँदा अर्की महिला सैनिकलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको तथ्य फेला परेको’ भन्दै ‘सैनिक स्रोत’ लाई आधार बनाइएको छ।

त्यसैगरी नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकले पनि तेस्रो पेजमा ‘यौन प्रकरणमा मुछिए सेनाका जर्नेल, सहायक रथी कार्की र दुई महिला अधिकृत बर्खास्त’ शीर्षकको समाचार राखेको छ।

समाचारमा लेखिएको छ, ‘सैनिक अदालतले सहायकरथी पंकज कार्कीलाई यौन प्रकरणको मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै सेवाबाट बर्खास्त गरेको छ । उनी तत्कालीन २७ नम्बर बाहिनीपति थिए । कार्कीसँग यौन प्रकरणमा जोडिएका दुईजना महिला सैनिक अधिकृत पनि बर्खास्त भएका छन्।’ समाचारमा ‘जागिर गुमाएकी एकजना महिला अधिकृत सेनानी (मेजर) तहकी हुन् । अर्की महिलाबारे सेनाले केही बोलेको छैन ’ लेखिएको छ।

त्यसैगरी कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको पहिलो पेजमा ‘सहकर्मीमाथि यौन दुर्व्यवहार गर्ने जर्नेल बर्खास्त’ शीर्षकको समाचारको दोस्रो अनुच्छेदमा ‘कार्कीसँग उक्त घटनामा मुछिएका दुई महिला सैनिक पनि बर्खास्तीमा परेका छन् । कोर्ट अफ इन्क्वायरीले अनुसन्धानका क्रममा कार्कीसँगै ती महिला सैनिकहरूको पनि आचरणमा गलत मनशाय देखिएको स्रोतले बतायो’ लेखिएको छ।

कान्तिपुरको अनलाइन संस्करणमा पनि यो समाचार छ जसमा ‘जर्नेल कार्कीमाथि गत वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गत शान्ति स्थापनार्थ सुडानमा खटिँदा एक जना महिला सैनिक अधिकृत र त्यसपछि नेपाल आएर २८ नम्बर बाहिनीपतिमा रहँदा अर्को महिला सैनिकलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको अनुसन्धानमा पत्ता लागेको हो’ लेखिएको छ।

त्यसैगरी रेडियो कान्तिपुरको अनलाइन, न्युज २४ टेलिभिजनको अनलाइन, इमेज च्यानलको अनलाइन इमेजखबर, लोकान्तरमा पनि तीन जनालाई बर्खास्त गरिएको समाचार प्रकाशित छ।

काठमाण्डुपाटी अनलाइनले बिहीबार ‘सहकर्मीलाई यौन दुर्व्यवहार गर्ने सहायकरथी कार्कीसहित दुई जना महिला सैनिक बर्खास्त’ शीर्षकमा समाचार राखेको थियो, जसमा नेपाली सेनाका प्रवक्तालाई उद्‍धृत गर्दै ‘कार्कीसँगै दुई जना महिला सैनिक पनि बर्खास्तीमा परेका छन्। कार्कीसँगै उनीहरुको पनि भूमिका देखिएकोले बर्खास्त गरेको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए’ उल्लेख गरिएको छ। तर शुक्रबार बिहान हामीले हेर्दासम्म उक्त समाचार हटाइसकिएको थियो। तर गुगल क्यासमा भने यो समाचार रहेको छ। हेर्नुस् अर्काइभ लिङ्क

गुगल क्यास सर्भरमा रहेको काठमान्डुपाटीको समाचार।

के हो तथ्य ?

सैनिक ऐन, २०६३ ले नेपाली सेनामा नियुक्त व्यक्तिहरूलाई सो ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने व्याख्या गर्छ। ऐनको परिच्छेद-७ अन्तर्गतका कसुरहरुमध्ये दफा ३८ देखि ६५ सम्मका सबै कसुरको सैनिक अदालतले निर्णय गर्ने गर्छ।

सैनिक अदालत नियमावली, २०६४ अनुसार कुनै कसुरको सूचना आएमा सबैभन्दा पहिला सम्बन्धित युनिटपतिले त्यस्तो कसूरका सम्बन्धमा प्रारम्भिक रूपमा अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्नु पर्छ। त्यस्तो सूचना सेनाको प्राड विवाकको कार्यालयमा प्राप्त भएपछि कार्यालयले त्यसबारे विस्तृत बुझेर प्रधान सेनापति समक्ष कोर्ट अफ इन्क्वायरी गठन गर्नुपर्ने भए त्यसका लागि सिफारिस गर्छ।

अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्दा कोर्ट अफ इन्क्वायरीलाई सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची–१ बमोजिमको मुद्दामा अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई भए सरहको अधिकार हुन्छ।

प्रहरीले अन्य मुद्दामा अनुसन्धान गरेर रायसहितको प्रतिवेदन बुझाए जस्तै कोर्ट अफ इन्क्वायरीले पनि आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन प्राड विवाकको कार्यालयमा पेश गर्नु पर्छ।  प्राड विवाकको कार्यालयले सो रायसहितको प्रतिवेदन अध्ययन गरीे आरोपित व्यक्ति उपर मुद्दा चलाउने वा नचलाउने सम्बन्धमा निर्णयको लागि आफ्नो राय सहित प्रधान सेनापति समक्ष मिसिल पठाउँछ। त्यसरी मिसिल प्राप्त भएपछि प्रधान सेनापतिले आरोपित व्यक्ति उपर मुद्दा चलाउने वा नचलाउने विषयमा अन्तिम निर्णय गर्छ।

मुद्दा चल्ने निर्णय भएमा अनुसन्धान तथा अभियोक्ता शाखा वा सो शाखाबाट तोकिएका प्राड अधिकृतले सैनिक अदालतमा मुद्दा दायर गर्छ।

कसुर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्नको लागि ऐनको दफा ६७ अनुसार सैनिक अदालतको गठन हुन्छ। सैनिक अदालतका अध्यक्ष, सदस्य तथा प्राड विवाक वा प्राड अधिकृत उपस्थित भई शपथ ग्रहण गरेपछि सैनिक अदालत गठन भएको मानिने नियमावलीमा व्यवस्था छ।

सैनिक अदालतको इजलास सम्बन्धित सैनिक अदालतको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्छ। सोही इजलासले मुद्दामा कसुर ठहराउने वा सफाइ दिने काम गर्छ।

सैनिक अदालतको गठन, इजलास बसेको र फैसला भएको विषयबारे जानकारी सर्वोच्च अदालतको मातहतमा रहेका अन्य अदालतहरुको जस्तो सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध हुन्नन्। यसबारे सेनाले आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति पनि सार्वजनिक गरेको छैन।

त्यसैले यो विषयमा आधिकारिक जानकारी पाउन हामीले नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायकरथी सन्तोष बल्लभ पौडेललाई सोध्यौँ। उनले नेपाली सेनाका एक जना सहायक रथी र एक जना महिला सैनिक अधिकृत गरी दुई जनालाई मात्रै बर्खास्त गरेको जानकारी दिए।

प्रवक्ता पौडेलको भनाई अडियोमा सुन्नुस्-

@salokyaa

##NepalFactCheck के मिडियामा आए जस्तै नेपाली सेनाले ‘यौन प्रकरण’मा मुछिएका तीन जनालाई बर्खास्त गरेको हो?

♬ original sound Umesh Shrestha

उनले सैनिक अदालतले ‘पदीय मर्यादा पालना नगरेको र सैनिक अनुशासन र आचरण तथा आचार संहितासमेत विपरीतको कार्य गरेको’ कसुरमा मिति २०७७ फागुन  १६ गतेबाट लागू हुने गरी भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त गरेको बताए। मिडियामा तीन जना भनेर संख्या तोकेरै समाचार आएको बारे सोधिएको प्रश्नको जवाफमा उनले भने, ‘जम्माजम्मी हामीले यस प्रकरणमा कारबाही गरेको नेपाली सेनाका एक जना सहायक रथी र एक जना महिला सैनिक अधिकृत मात्रै नै हो।’

तथ्य जाँच

दावी : नेपाली सेनाले यौन प्रकरणमा मुछिएको प्रमाणित भएपछि एक जना बहालवाला सहायक रथी (जर्नेल) तथा महिला सैनिक अधिकृतहित तीन जनालाई बर्खास्त गरेको छ।

तथ्य जाँच : भ्रामक समाचार । नेपाली सेनाले यो प्रकरणको छानबिन गर्न गठित सैनिक अदालतले बर्खास्त त गरेको हो तर मिडियामा आए जस्तो तीन जनालाई नभई एक जना सहायक रथी र एक जना महिला सैनिक अधिकृत गरी दुई जनालाई मात्रै गरेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेलले बताए। संवेदनशील प्रकरण भएकोले नाम गोप्य राखिएको छ। तर तीन जनालाई कारबाही गरिएको हो भने सेनाले एक जनालाई गरिएको कारबाही मात्र लुकाउनु पर्ने र बाँकी दुई जनाको मात्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने कारण देखिन्न।

सैनिक अदालतले गरेको फैसला सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध नभएकोले यो यौन प्रकरण हो कि होइन भन्ने बारे हामी यकिन बताउन सक्दैनौँ। तर ‘पदीय मर्यादा पालना नगरेको र सैनिक अनुशासन र आचरण तथा आचार संहितासमेत विपरीतको कार्य गरेको’ भनिएकोले संकेत त्यसतर्फ नै छ। यो प्रकरणमा सैनिक अदालतको फैसला आउनुअघि नै मिडियामा आएका समाचारले पनि यौन प्रकरणतर्फ नै संकेत गर्छ।

तसर्थ मिडियामा आएका समाचारका केही तथ्य (कारबाही गरिएको) सही हो भने केही तथ्य गलत (तीन जना होइन, दुई जनाको मात्रै पुष्टि भएको छ) भएकोले यसलाई हामीले भ्रामक समाचारको रुपमा वर्गीकरण गरेका छौँ।

हाम्रो वर्गीकरणका अर्थबारे बुझ्न यहाँ क्लिक गर्नुस्

(सेन्टर फर मिडिया रिसर्च र माइसंसारको संयुक्त प्रयासमा सोसल मिडियामा भाइरल भएका र मिडियामा आएका समाचारहरुको तथ्य जाँच हामी गरिरहेका छौँ। तपाईँलाई शंका लागेका लिङ्क, फोटो वा भिडियो editor@nepalfactcheck.org वा blog@mysansar.com अथवा माइसंसारको फेसबुक पेज अथवा नेपालफ्याक्टचेकको वेबसाइट मार्फत् पठाउन सक्नुहुन्छ। हामीलाई भाइबर वा ह्वाटसएपबाट पनि फ्याक्ट चेक अनुरोध पठाउन सक्नुहुन्छ। भाइबरका लागि यहाँह्वाट्सएपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुस्।)


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सबैभन्दा धेरै हेरिएको
Add