कोरोना परीक्षण गर्न १५ हजार लाग्ने ‘फेक न्युज’ कसरी फैलियो?

---

कोरोना परीक्षण गर्न १५ हजार लाग्ने ‘फेक न्युज’ कसरी फैलियो?

स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना परीक्षण गर्न शुल्क तोकिनसकेको भनेर जेठ ७ गते आधिकारिक विज्ञप्ति निकालिसकेपछि १५ हजार लाग्ने भन्दै आएका सबै समाचार ‘फेक’ साबित भइसकेका छन्। तर, अझैसम्म पनि केहीले यो फेक न्युजलाई नै पत्याइरहेका छन्। जेठ ६ गतेदेखि यो हल्ला व्यापक भएको थियो। यसबारे सयौँले सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना विचारहरु राखेका थिए। कसरी फैलियो त कोरोना परीक्षण गर्न १५ हजार रुपैयाँ लाग्ने ‘फेक न्युज’?

हामीले फ्याक्टचेकका क्रममा यो हल्ला फैलाउनमा सरकारी समाचार एजेन्सी रासस र सरकारका एक मन्त्रीको भूमिका रहेको देख्यौँ। राससको अस्पष्ट समाचारलाई अनलाइनहरुले शीर्षकमै १५ हजार भनेर लेखेपछि हल्ला व्यापक भएको थियो। 

घटनाक्रम यसरी सुरु हुन्छ- जेठ ६ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले भनेका थिए, ‘परीक्षणको दायरा बढाउने नै क्रममा आज हामीले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट तोकिएको मापदण्ड र सूचनाको गोपनीयता तथा नियमित रिपोर्टिङ गर्ने शर्त अनिवार्य पालना गर्ने गरी लक्षण नभएका (आरडिटी) पिसिआर परीक्षण स्वेच्छाले गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरुलाई तोकिएको सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरुमार्फत् तोकिएका दररेटमा (उक्त रेट ती सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरुले आफ्नो मापदण्ड अनुसार तोक्नेछन्), ती तोकिएका दररेटमा परीक्षण सशुल्क उपलब्ध गराउने नीतिगत निर्णय गरिएको छ। यसले पिसिआर विधिबाट गरिने परीक्षणको दायरा बढ्ने र परीक्षणको संख्या बढ्ने हामीले महसूस गरेका छौँ।’

उनको यो वक्तव्यमा मुख्य चार वटा कुरा थिए-

१)  पिसिआर परीक्षण स्वेच्छाले गराउन चाहने स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकले शुल्क तिरेर गर्न पाउने छन्।

२) उनीहरुले सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामा त्यस्तो परीक्षण गराउन पाउने छन्।

३) यसको लागि शुल्क तोकिनेछ।

४) रेट ती सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरुले आफ्नो मापदण्ड अनुसार तोक्नेछन्।

हाल पिसिआर परीक्षण निःशुल्क भइरहेकोमा अब सशुल्क परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो। तर यो वक्तव्यमा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुले त्यस्तो परीक्षण गर्न पाउने उल्लेख छैन। सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्था भनेको सरकार अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्था हुन्।

जेठ ६ गते राति ८ बजेर २६ मिनेटमा सरकारी समाचार एजेन्सी राससले ‘शुल्क तिरेर पिसिआर परीक्षण गर्न पाइने’ शीर्षकमा समाचार सम्प्रेषण गर्‍यो। रासस समाचार एजेन्सी भएका कारण यसका समाचारहरु धेरै मिडिया (अनलाइन, टेलिभिजन, रेडियो, अखबारसमेत) ले गर्छन्।

राससको समाचार यस्तो थियो-

शुल्क तिरेर पिसिआर परीक्षण गर्न पाइने
काठमाडौँ, ६ जेठ (रासस) ः
अबदेखि सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाले पनि कोभिड–१९ को परीक्षण गर्न पाउने भएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड–१९ को परीक्षणको दायरा बढाउनका लागि सार्वजनिक संस्थालाई पनि परीक्षण गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा विकास देवकोटाले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रालयले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट तोकिएको मापदण्ड र गोपनियता राख्ने शर्तमा ति सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थालाई परीक्षण गर्न दिइने भएको हो । लक्षण नभएका स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्तिले शुल्क तिरेर ति संस्थाबाट कोभिड–१९ परीक्षण गराउने पाउने छन् ।

अहिले एक जनालाई परीक्षण गराउन करिब रु १५ हजार लाग्ने गर्दछ । मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहाकार डा खेम कार्कीले पहिलो चरणमा सार्वजनिक संस्थालाई र विस्तारै निजी स्वास्थ्य संस्थालाई दिने बताउनुभयो ।

“सम्भावित सङ्क्रमितलाई सरकारले नै पिसिआरबाट परीक्षण गर्ने छ” उहाँले भन्नुभयो, “तर इच्छुक कोही व्यक्तिले चाहेमा ति संस्थाबाट शुल्क तिरेर पनि परीक्षण गराउन पाउने छन् ।” अहिलेसम्म सम्भावित सङ्क्रमितलाई सरकारले निःशुल्क रुपमा पिसिआर परीक्षण गराइरहेको छ । सरकारले अहिले १९ ठाउँबाट पिसिआर परीक्षण गरिरहेको छ ।

यसैगरी अहिलेसम्म पिसिआरबाट ३२ हजार ६०४ जना र आरडीटीबाट ७४ हजार ६४९ जनामा परीक्षण गरिएको छ । गत २४ घण्टामा पिसिआरबाट २ हजार २८० र आरडीटीबाट पाँच हजार ८९ जनाको परीक्षण गरिएको छ । क्वारेन्टिनमा २१ हजार ६२३ जना र आइसोलेशनमा ४५७ जना रहेका छन् ।

यसैगरी मन्त्रालयले प्रदेश नं २ र ५ मा केन्द्रबाट १०, १० जनाको चिकित्सकको टोली चाडै नै पठाउने भएको छ । ति प्रदेशमा सङ्क्रमण बढेपछि मन्त्रालयले चिकित्सकको टोली चाडै पठाउन लागेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा देवकोटाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार ती चिकित्सकको टोलीले ति प्रदेशका सङ्क्रमित फैलिएको ठाउँलाई केन्द्रविन्दु बनाएर कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने छन् ।

यसैगरी मन्त्रालयले काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाले परीक्षणको दायरा बढाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा देवकोटाका अनुसार कालिमाटीमा गरिएको ७०० आरडीटी परीक्षणमा तीन जनाको पोजेटिभ रहेको बताउनुभयो ।

यसैगरी सरसफाई गर्ने कर्मचारी ६६४ जनामा गरिएको आरडीटी परीक्षणमा ३१ जना पोजेटिभ देखिएको छ । गोंगबु क्षेत्रमा ४२० जनामा आरडीटी गरिएकोमा १५ जनाको पोजेटिभ, भृकुटीमण्डप क्षेत्रमा ४५२ जनामध्ये ३२ जनामा पोजेटिभ देखिएको छ । उहाँका अनुसार अहिलेसम्म काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा दुई हजार २३६ आरडीटी र एक हजार १९ जनामा पिसिआर गरिएको छ ।
–––

राससको यो समाचारमा ‘अहिले एक जनालाई परीक्षण गराउन करिब रु १५ हजार लाग्ने गर्दछ’ भन्ने कसैको नाम उल्लेख नगरिएको भनाई राखिएको छ। अहिलेसम्म निजीलाई दिने निर्णय नभए पनि ‘मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा खेम कार्कीले पहिलो चरणमा सार्वजनिक संस्थालाई र विस्तारै निजी स्वास्थ्य संस्थालाई दिने’ बताएको समाचारमा उल्लेख छ।

यसैबाट निजी अस्पतालले १५ हजार रुपैयाँ लिएर कोरोना परीक्षण गर्ने हल्ला चल्न थालेको हो। राससको समाचारपछि विभिन्न अनलाइनहरुले यस्ता शीर्षकमा समाचार राखे-

यसरी समाचार शीर्षकमा नै १५ हजार शुल्कको कुरा आएपछि सामाजिक सञ्जालमा धेरैले विरोधमा आफ्ना विचार राखे। शुल्क निर्धारण नभइसके पनि कोरोना परीक्षण गर्न १५ हजार रुपैयाँ नै लाग्ने रहेछ भन्ने गलत तथ्य स्थापित हुन पुग्यो। यसका लागि सरकारी समाचार एजेन्सी रासस जिम्मेवार देखिन्छ।

त्यतिमात्र होइन, भोलिपल्ट अर्थात् जेठ ७ गते बिहान कान्तिपुर एफएमबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम ‘द हेडलाइनर्स’मा पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले दिएको जवाफ पनि हल्ला फैलाउनमा सहायक बन्यो।

कार्यक्रममा सञ्चालक पवन आचार्यले स्रोताबाट आएको प्रश्न मन्त्रीलाई राखे, ‘पिसिआर परीक्षण शुल्क तिरेर पनि गर्न सकिने भन्ने कुरा आएको छ, यो १५ हजार जति पर्न आउने कुरा छ। नेपाली जनताले त्यति अफोर्ड गर्न सक्छन् र?’

मन्त्री भट्टराईले जवाफ फर्काए, ‘जसले सक्नुहुन्छ उहाँहरुले गर्नुहुने हो। जसले सक्नुहुन्न उहाँहरुलाई सरकारको निःशुल्क सेवा छँदैछ।’

त्यतिमात्र हैन, उनले हिसाब पनि सुनाए, ‘अहिले मैले सुने अनुसार एउटा पिसिआर परीक्षणको सरकारले गर्दा पनि त्यसको कस्ट झण्डै ८ हजार जति छ। त्यसमा चिकित्सकहरुको पारिश्रमिक र अरु कुराहरु पनि जोड्ने हो भने १०/१२ हजार पनि पुग्छ होला सरकारले गरेको पनि। प्राइभेटलाई थोरै नाफा पनि राखेर १५ हजार जति भनिएको होला। जसले सक्नुहुन्छ निजी क्षेत्रमा जानुहुन्छ।’

मन्त्रीले निजीलाई पिसिआर परीक्षण गर्न दिने निर्णय नै भएको छैन भनेर साँचो कुरा भन्नुपर्ने थियो अथवा आफ्नो कार्यक्षेत्र नभएकोले यस विषयमा आफूलाई थाहा नभएको बताएको भए पनि यस्तो हल्ला फैलँदैन थियो।

हुँदाहुँदा हुँदै नभएको निर्णयमा पूर्व डिआइजी रमेश खरेलले पनि बोले। उनी नेतृत्वको हाम्रो नेपाल सुशासन अभियानले निजी अस्पतालहरूले १५ हजार रुपैयाँ लिएर कोरोना परीक्षण गर्ने कुराले नागरिकलाई थप पीडा हुने भन्दै विज्ञप्ति निकाल्यो।

पिसिआर परीक्षण गर्दा सरकारको १५ देखि २० हजार रुपैयाँ लागिरहेको दावी स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीले नेपालखबरमा प्रकाशित अन्तर्वार्तामा गरेका थिए। 

त्यसको हामीले फ्याक्टचेक मे १४ मा गरेका थियौँ। हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्।

दावी : एउटा पीसीआर परीक्षणका लागि १५ देखि २० हजार रुपैयाँ पर्छ। हामी सित्तैँमा आउने जसरी सबैको गर्नुपर्छ भनिरहेका छौं। हामी जस्तो गरिब मुलुकको नागरिकहरुले सोच्नुपर्‍यो।

तथ्य : एउटा पीसीआर परीक्षणका लागि १५ देखि २० हजार रुपैयाँ पर्ने दावी भ्रामक हो। अमेरिकाको जर्जिया राज्यको इन्स्च्यिूट फर बायोमेडिकल साइन्समा कार्यरत नेपाली युवा वैज्ञानिक डा. सुदिप खड्काका अनुसार एउटै पीसीआर टेस्टको त्यति धेरै मूल्य पर्दैन। उनका अनुसार एउटै प्लेटमा धेरै नमूनाहरु (९६ देखि ३८४ नमूना प्रति प्लेट) रन गर्न सकिन्छ। यसरी पुल टेस्टिङ गर्दा नेपाली रुपयाँ ५० देखि १०० पर्न आउने र त्यसमा अरु सबै खर्च जोड्दा पनि ५ सयभन्दा बढी नहुने उनको हिसाब छ। उनले आफ्नो ल्याबमा हजारौँ नमूनाको पीसीआर रन गर्दा औसतमा ५० देखि ९० सेन्टसम्म पर्ने गरेको बताए।

सरकारी समाचार एजेन्सी राससको अस्पष्ट समाचार र मन्त्री योगेश भट्टराईको दावीले नै यो हल्ला फैलने स्थिति आएको हो। जबकि यसबारे नीतिगत निर्णयमात्र भएको हो, अहिलेसम्म मापदण्ड र कार्यविधिसमेत तोकिएको छैन। आरडिटी परीक्षण भने निजीले गर्न पाउने गरी कार्यविधि आइसक्यो र निजीले शुल्क असुलेर गर्न पनि थालिसके। पिसिआरको भने अहिलेसम्म भएको छैन।

हल्ला धेरै फैलिएपछि मन्त्रालयले जेठ ७ गते साँझ विज्ञप्ति जारी गरी यसको खण्डन गर्‍यो-

विज्ञप्तिमा स्पष्टीकरणमात्र हैन, पटपक पटक भ्रमपूर्ण समाचार सम्प्रेषण गरी समाजमा उत्तेजना फैलाउने कार्य भएमा कानुन बमोजिम कडा कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ। अब सरकारले आफ्नै समाचार एजेन्सी राससलाई कारबाही गर्न सक्ला त? किनकि भ्रम फैलाउने काम त्यहीँबाट सुरु भएको हो। अनि मन्त्री योगेश भट्टराईलाई कारबाही गर्न सक्ला त? भ्रम फैलाउने काम उनको अभिव्यक्तिबाट पनि भएको हो।